शेष घले
काठमाडौँ, २१ फागुन (रासस): विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । सङ्घको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो । यसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ ।
सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सङ्घको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप संस्थाले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौँ प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम् नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । यसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ ।
यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेदलाई अन्त्य गरेर सङ्घलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको छ महिनापछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि सुरु भयो ।
प्रगतिको मार्गचित्र
उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्गचित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हिडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन ।
विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ ।
एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र सङ्घको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसिसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम् सल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ ।
एकता महाधिवेशन बिना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै सात बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न÷गराउन अख्तियारी दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानुनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइ रहेका छौंँ ।
एउटा ऐतिहासिक अवसर
अहिलेको समय गैरआवासीय नेपाली सङ्घका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एउटा बलियो आधार बिना नै काम गर्दै आइरहेको छ ।
हाम्रो ध्येय भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई कानुनको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु हो । यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रीकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ । यी रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिनेछ । यो विधानले उत्थानशील तथा सुदृढ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्न जगको काम गर्नेछ ।
वास्तवमा एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘म्यान्डेट’ नै पर्याप्त छ । ‘कानुनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् ।
अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । एनआरएनएभित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा छ महिनाभित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिँदैन ।
हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि दरिलो ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ ।
सबैको बाटो एउटै
संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौंँ दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्नको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षाअनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा रु ५० करोड बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही, कसैले वैधानिक अफ्ठ्यारो महशुस गर्नै पर्दैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । एकताको महाधिवेशन पर सार्नसक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसँग छैन । त्यसैले तोकिएको मिति २०२५ मे ३ देखि ५ मा काठमाडौँमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डो¥याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण मित्रहरुमा यसै लेखमार्फत अपिल गर्दछु ।
