विपत्तिको पूर्व आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको लापरबाही हो

सीता देवकोटा
नेपाली समाजमा धेरै पहिल्यैदेखि एउटा भनाइ प्रचलित छ–बिपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । तर नेपालका लागि कोभिड–१९ ले चीनको वुहानबाट धेरै अगाडि नै यसले ल्याउनसक्ने उथलपुथलको संकेत गरेको थियो । छिमेकी मुलुकमा उत्पन्न त्यस किसिमको बिपत्ति, आफ्नोमा पनि आउन सक्छ भन्ने आंकलन समेत गर्न नसक्नु सरकारको हदैसम्मको लापरबाही नै भन्नुपर्छ । चीन सरकारले वुहानलाई करिब ७०दिन लकडाउन गरेकै थियो । नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वुहानबाट विमान चार्टर गरेर स्वदेश ल्याएकै हो र क्वारेनटाइनमा १४ दिन पनि राखेकै हो । के अब सरकारको जिम्मेवारी यत्तिकैमा पूरा भयो त? अब सरकारसामु दुई वटा प्रश्न टठ्कारोरूपमा उपस्थिति भएका छन् –
१. सरकारले विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ लाई वास्ता ग¥यो वा बेवास्ता ?
२. सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार छ वा गैरजिम्मेवार ?
कोभिड–१९ को संक्रमणले चीनको वुहानमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको समाचार आइरहेका बखत सरकारले त्यहाँबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर जिम्मेवारी पुरा गर्न खोज्दै थियो । त्यसपछि लगत्तै सरकारले आवश्यक पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य संयन्त्रको व्यवस्था र उचित ब्यवस्थापनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने थियो । तर, सरकार भने सामान्य सचेतना फैलाउने काममा समेत सक्रिय देखिए

न । जब कोभिड–१९ ले युरोपका केही मुलुकमा अर्को विभत्स रूप देखायो दैनिक सयौंको मृत्यु भएका समाचार संप्रेषण भईरहेको थियो, के सरकारलाई थाह थिएन, ती देशमा पनि नेपालीहरू छन् र उनीहरूलाई पनि स्वदेश ल्याउनु पर्छ भन्ने ? त्यसै गरी अमेरिका र बेलायतमा पनि कोभिड(१९ ले आफ्नो भयावह रूप देखाउन थाल्दा त्यहांका नेपालीप्रति सरकारको उत्तरदायित्व केही रहँदैन?विश्वको सर्वाेत्कृष्ट प्रजातन्त्र र मानवाधिकार भएको देशका राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो देशका बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन नसक्ने र नगर्ने घोषणा गरे । तत्पश्चात एक नेपालीले अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा हस्पिटल भर्ना हुन नपाएर आफ्नै कोठामा मृत्युवरण गरेको समाचार त सरकारले सुनेको होला नि ? यो त मात्र अमेरिकाको कुरा भयो ।

विश्वका १सय २६ देशमा वैदेशिक रोजगारको शिलसिलामा सरकारले स्वीकृति दिएर देश बाहिर रहेका नेपालीको अवस्था अहिले कस्तो होला । साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराईन, ओमन, कुवेत र जोर्डन लगायत खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूले गत आर्थिक वर्षमा पठाएको रेमिट्यान्स मात्र ८.७९ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसंग छ । जुन रकमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन –जिडिपी) मा ३० प्रतिशत योगदान गरेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकार अब के गर्ने ?
१ सय २६ श्रम गन्तव्य देशहरूमा औपचारिक रूपमा करिब ४१ लाख नेपाली कार्यरत छन्। बैदेशिक रोजगार बिभागका अनुसार, अनौपचारिक बाटोबाट गएका समेत जोड्दा करिब ६५ लाख नेपालीहरू श्रम गन्तब्य मुलुकमा कार्यरत छन् । अहिले मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराईन र ओमनमा मात्र २० हजार मानिस कोभिड–१९ बाट संक्रमित छन् जसमध्ये ५३ जना नेपाली पनि संक्रमित भइसकेको समाचार सरकारले पक्कै सुनेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कार्यरत नेपालीको अवस्था पनि कम जटिल छैन जो आफ्नो देशको सिमानामा गास , बास र कपास बिना अलपत्र परेका छन् । भारतबाट मात्र आउने रेमिट्यान्सलाई गणना गर्दा नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको १४.२५ प्रतिशत अर्थात् ४३अर्ब १६ करोड रूपैंया नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । सवाल सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नेक्रममा दबाब मै परेर किन नहोस् सरकारले वुहानबाट विमान चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याएकै हो । सरकारले राम्रो काम गरेकोमा स्याबासी पनि पाएकै हो । अब त्यसैगरी देश बाहिर रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन संभव छ वा छैन के सरकारसंग जवाफ छ? हो सरकार , मेरो देश छ र मेरो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभुति जनताले यस्तै विपद्का बेला गर्ने न हो । त्यसैले त म भन्छु( सरकार अब के गर्ने? पहिलो कुरा त देशभित्र रहेका नागरिकलाई चेनब्रेक (लकडाउन) गर्नु परेको छ भने विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको दयनीय अवस्थाले समस्या थप जटिल बन्दैछ ।

पहिलो कुरा त सरकार आफ्ना नागरिक स्वदेश ल्याउन तयार छ वा छैन? यदि तयार छ भने स्रोत र साधन छ वा छैन ? कथमकदाचित स्वदेश ल्याए पनि उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने क्वारेनटिनको व्यवस्था छ? सायद संक्रमितको संख्या उल्लेख्य होला उनीहरूका लागि उपयुक्त सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल पर्याप्त हुन्छ कि हुदैन? अस्पताल भएर मात्र पुगेन सरकार डाक्टर र नर्सको संख्या के कति छ ? तर बिडम्वना मेरो सरकार सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नमा तल्लिन छ, नेकपा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भागवण्डामा रूमल्लिएको छ । कतै मेरो सरकार fukuyama ले लेखेको The end of history and the last man बन्ने उन्मादमा त छैन । हो समस्या आयो , हरेक समस्यासंग समाधान पनि त होला नि सरकार। अब सोचौं, बेला छंदै आउने गन्तव्य तय गर्न कोशिश गरौं । एकातिर देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ७ सयका दरले बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिनु त छँदैछ अर्काेतिर बर्षाैदेखि श्रम गन्तब्य मुलुकमा रहेका ६५ लाख नागरिक फर्काउन सक्ने सम्भावना सरकारसंग कति छ ? त्यसो भए अब के गर्ने त ? राज्य र नागरिकलाई संकट पर्दा त हो सामूहिक ऐक्यवद्वताको खांचो , विज्ञ र अनुभवीहरूको खांचो, संकटको घडीमा सबैको राय , सल्लाह , सु्झाव , चिन्तन र मन्थनले केही निकास त देला नि । संकटको यो जटिल स्थितिमा पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत , कृषि लगायत बैदेशिक रोजगारलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा आजैदेखि उपयुक्त उपायको खोजी गरौं । राज्यको कानुन,ऐन, नियमावली एंव निर्देशिका राज्यमा उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिले नै निर्धारण गर्दछ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन । त्यसैले सरकार महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड ( १९ नरोकिंदासम्म नागरिकलाई लकडाउन गर्नु जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै महत्वपूर्ण देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा चेनब्रेक नगर्नु ।बैदेशिक रोजगारमा जाने दैनिक १७ सय श्रमशक्ति स्वदेशमा रोकिंदा र श्रम गन्तब्य देशहरूमा कामदारका रूपमा रहेका आफ्ना नागरिक महामारीको जोखिममा पर्दै जांदा अब देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको सामाजिक प्रभाव के हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतले समेत विना भेदभाव आफ्ना नागरिकको इच्छा विपरीत कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।

त्यसैले सरकार अब सरोकारवाला बैदेशिक रोजगार ब्यवसयी संग गहन छलफल गरेर हाल कायम रहेका ८ सय ५४ व्यवसायीले राखेको धरौटी वापतको ४अर्ब २७ करोड र १५ व्यवसायीको थप ३ करोड ७५ लाख गरी जम्मा ४अर्ब ३०करोड ७५ लाख रूपैयाँको उचित ब्याज ब्यवसायीलाई दिएर ब्यवसायीहरूको साथ र सहयोगमा वर्तमान समस्याको निकास खोज्नु बुद्विमानी होला । सरकारको एक्लो पहलले मात्रै ६५ लाख ब्यक्तिको उचित व्यवस्थापन त्यति सहज देखिंदैन । व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर कुन व्यवसायीले कुन कम्पनीमा कति कामदार पठाएको छ , त्यो कम्पनी कति सवल छ, त्यसको मालिक कति मानवीय छ, कुन कम्पनीले कहिलेसम्म कति कामदार थेग्न सक्छ भन्ने कुराहरू यकिन गर्न सहज हुन्छ। बैदेशिक रोजगारको इतिहासमा असहज हुँदा केही समय बिना धरौटी पनि व्यवसाय चलेको थियो । अतः असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै लैजानु सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्वन बोर्ड र व्यवसायी बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई यथावत राख्दै आजको असहज वातावरणलाई सहज बनाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकार बैदेशिक रोजगार ऐनमा राखिएका केहि अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरेर भए पनि यो बिषम परिस्थितिलाई सहज बनाउने कदम चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ । यो संकटको घडीमा व्यवसायीद्वारा राखिएको धरौटीको ब्याज व्यवसायीहरूलाई दिने निर्णय गरेर भए पनि व्यवसायीहरूलाई बचाउनु पर्ने चुनौति सरकार सामु देखिन्छ । अन्यथा न रहे बाँस न बजे बाँसुरी नहोला भन्न सकिन्न ।

(सीता देवकोटा –,संस्थापक बोर्ड सदस्य , बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्वन बोर्ड)