विदेशमा काम गर्न गएका नागरिकप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन

सीता देवकोटा/ बुद्व जयन्तीका दिन प्रधानमन्त्रीले दिप प्रज्वलन गरेर विश्वशान्तिको कामना गर्न उद्घघोष गरे पश्चात स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीले सांझ ७ बजे दिप प्रजवलन गरेर आदेश पालना गरे । जनता सरकारले कति बेला जनहितका नीति अबलम्वन गर्छ र पालना गर्छु भनेर बसेका छन् भन्ने प्रमाणितको नमुना हो यो , तर बिडम्वना यो सरकार गठन भएदेखि सरकारको नीति उच्च महत्वकांक्षामा बहकिएर आफ्नो क्षमता एंव साधन र श्रोत बिनाको उद्घघोष गर्दै अगाडी बढ्यो । आज विश्वभर फैलिएको कमेभिड– १९ ले नेपाल सरकारलाई आफ्नो धरातल कहां छ भनेर बुझ्न सिकाएको छ । बल्ल सरकारले आफ्ना नागरिक को कहां कति छन थाह पाउदै छ । कसले कहांबाट कसरी देशका लागि कस्तो योगदान गरेका रहेछन बुझ्दैछ । राज्यको कोष कसरी चलेको रहेछ सोच्दैछ । अहिले सरकारका सामु मुख्य चुनौतीको रूपमा एकातिर विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश कसरी ल्याउने र कहां ब्यवस्थापन गर्ने र अर्काे उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स बन्द हुंदा देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान गराउने ? हिजोका दिनमा बैदेशिक रोजगारीले देशको बिकासमा बाधा पुर्यायो ,अब बैदेशिक रोजगार बन्द गर्नु पर्छ भनेर बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरूलाई अप्रिय हुने निर्णयहरू के सरकारले हचुवाको भरमा गरेको हो ? बिदेशमा रहेका बिभिन्न कम्पनीहरूमा काम खोजेर कुन देशमा ,कुन कम्पनीमा , के काम छ , कति तलब दिन्छ भन्ने थाह पाउन के ब्यवसायीलाई सजिलो थियो ? सरकारले बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीसंग बिना वार्ता बिना छलफल ब्यवसायीहरूको ब्यापक बिरोधका बावजुद ३० लाखको धरौटी बढाएर दुई करोड, चार करोड र छ करोड धरौटी राख्नु पर्ने निर्णय गरेर १५ सयको संख्यामा रहेका ब्यवसायीलाई ८५४ मा झारेको आज मात्र ८ महिना भएको छ । ’ अति गर्नु अत्याचार नगर्नु’ भने झै आठ महिनामा नै सर्वत्र बैदेशिक रोजगारको महत्वका बारेमा चर्चा भएको छ । हिजो आजका हरेक सञ्चार माध्यममा बैदेशिक रोजगारको सवाल प्रत्येक दिन प्रमुख समाचार बनेको छ । खाडी मुलुकका कतार, साउदी अरब , युएई लगाएत मलेसिया सरकारले दिने तलब ती देशसंग छलफल नै नगरी नेपालमै बसेर १०००–१२०० रियल वा रिंगेड लेबरको तलब नभए कामदार नपठाउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारलाई आज किन यति ठुलो चिन्ता ? त्यसरी एकतर्फी ढंगले तलब तोक्दा नेपाल सरकारलाई थाह थिएन र ? यदि नेपाली युवा युवती बैदेशिक रोजगारमा नजांदा पनि स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारी छ ? सम्बन्धित राजदुतावासले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर कुन देशमा कति कामदार गैरकानुनी रूपमा बसेका छन र उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन भन्ने तथ्याङ्क संकलन गरेर सम्बन्धित देशसंग छलफल गर्नुको सट्टा कुन ब्यवसायीले कुन कम्पनीको कति डिमाण्ड लिएको छ त्यसमा हामीलाई कति फाईदा हुन्छ भनेर डिमाण्ड प्रमाणिकरणमा मात्र ध्यान नदिएको भए सायद आज बिदेशमा अलपत्र सबै नेपाली सहज रूपमा समयमै स्वदेश आईसक्थे होलान । आज अमेरिका बसेका नेपालीले त मात्रृभुमि जान पाउं भनेर अमेरिकास्थित नेपाली दुतावासमा निवेदन दिनेको संख्या ५०० पुगिसक्यो भने खाडी मुलुक जहां मुखको भरमा कानुन छ , दुईपैसा कमाउने लोभमा गैरकानुनी रूपमा काम गरेर परिवार पालेका नेपालीले स्वदेश आउन खोज्नु त्यो पनि आम माफी पाएर कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बेला के नाजायज हो सरकार ? जसले बर्साै देखि रेमिटेन्स भित्र्यायो । सरकारका परराष्ट्र मन्त्री जीले भन्दै हुनु हुन्छ पहिलो प्राथमिकतामा जो गैरकानुनी भएर बसेका छन उनीहरूलाई ल्याउनु पर्छ तर थाह छैन कहिले ल्याउन सकिन्छ ? बैदेशिक रोजागार बिभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक दिन १ हजार ८ सयका दरले कानुनी रूपमा श्रम स्विकृति लिएर गएका र करार अवधी बांकी भएका कामदारको बारेमा त कुनै आवाज उठेकै छैन । तर सरकारको आंखा भने बैदेशिक रोजगार प्रबद्वर्न बोर्डको कोषमा परेको छ । के सरकारलाई थाह छैन यो कोष कानुनी रूपमा गएका , करार अवधी बांकी रहेका र कानुनी रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरूको लागि जम्मा गरिएको हो ।
बैदेशिक रोजगार ब्यपसायीहरूले आजका दिनसम्म त आफुले पठाएका कामदारहरूलाई सहजीकरण गर्न आफ्ना कम्पनीहरूमा अनुरोध गरिरहेका छन् , थाह छैन ति कम्पनीहरूले कहिलेसम्म मानवीयता देखाउन सक्छन । यदि सकेनन् भने दैनिक एक हजार आठ सयका दरले गएका २(३ वर्ष भित्रको करार अवधि बांकी रहेका कामदारहरूको अवस्था दयनीय भयो भने बैदेशिक रोजगार प्रबद्वर्न बोर्डको कोष जुन सुकै बेला परिचालन गर्नु पर्छ । ब्यवसायीहरूलाई झन्झटीला कानुन र अब्यवहारिक धरौटीको ब्यवस्था लादेर उनीहरूको सरोकरमा रहेको कोष अन्य परिस्थितिमा खर्च गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम पनि सहज नहोला ।
बैदेशिक रोजगारमा रहेका ६८ लाख मध्ये ४३ लाख नेपाली कानुनी रूपमा रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क त सरकारको बैदेशिक रोजगार विभागमा नै छ । अतः वर्तमान रूपमा देखापरेको विषम परिस्थितिको सहज अवतरणका लागि सरकारको अब प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति अबलम्वन गरेर कामदार र ब्यवासयी बीच नङ र मासुको सम्बन्ध रहन्छ भन्ने हेक्का हुन जरूरी देखिन्छ ।
विगतका हरेक बर्ष प्रस्तुत भएका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बैदेशिक रोजगारको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउने नीतिले आजसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरा वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट भईसकेको हुंदा अब प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नीति अबलम्वन गरेर नागरिक , ब्यवसायी र राज्यको त्रिकोणात्मक उपलब्धी हासिल हुनु नै सर्वाेत्तम उपाय देखिन्छ ।
सीता देवकोटा –संस्थापक बोर्ड सदस्य , बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्वन बोर्ड