काठमाडौँ, १५ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा विमानस्थल दुर्दशाको कारण नियामक र सेवाप्रदायक एउटै व्यक्ति हुनु रहेको बताउनुभयो । विसं २०८० साउन ९ गते क्यानको महानिर्देशकले धम्क्याएर ‘ग्राउण्डेड’ भएको जहाजलाई उडाएकाले दुर्घटना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“पार्टीको दबाब सहन नसकेर अहिलेका महानिर्देशक म मन्त्री भएका बेला बनाएको हुँ, मैले कनिष्ठलाई नबनाऔँ भनेको थिएँ”, पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद आलेले भन्नुभयो ।
सांसद नागिना यादवले कर्मचारीका कमजोरी लुकाउने गरेकाले हवाइ दुर्घटना बढेको भनाइ राख्नुभयो । ऐन बनाएरमात्र नहुने र कार्यान्वयन पनि सही रूपमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने बताउनुभयो । निजगढका लागि अहिले नै रुख काट्नेलगायत विषयमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको उहाँको आरोप छ । नेपालमा पर्यटक अझै बढी आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले हवाइ सुरक्षा नभएकैले आउनुपर्ने जति पर्यटक आउन नसकेकाले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद हितराज पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको र त्यसले प्रशिक्षण पनि दिइराखेकाले त्यसका कामका बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुशीला थिङले हवाइ दुर्घटना बढ्नुमा नियामक र सेवा प्रदायक एकै निकाय भएको अवस्थामा अड्किएर बसेको विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सोविता गौतमले प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भए दुई वटा निकाय बनाउनै नपर्ने सुझाव दिनुभयो । सौर्य विमान दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थलमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले त्यसलाई नसच्याइ निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताउनुभयो । सांसद मनिष झाले विसं २०८१ साउन ९ गतेको सौर्य विमानस्थलको दुर्घटनाका बेला मन्त्री नबनेको भए पनि यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनुभयो । यसभित्र केही विषय भए मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विगत १५ वर्षअघिदेखि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले यसलाई अहिले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदरु राजेन्द्र बजगाइँ, रुपा जोशी चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विन्ध्यवासिनी कंसाकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुधार हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।