काठमाडौँ, ३ पुस । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मौजुदा ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नै अबको बाटो भएकोमा जोड दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०१८ को सन्दर्भ पारेर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले आज आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारी : अबको बाटो’ विषयको अन्तक्रियामा सहभागी आप्रवासन क्षेत्रका जानकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति, नियम, ऐन, कानून अन्य मुलुकको तुलनामा प्रगतिशील रहेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं नेपाल सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य डा गणेश गुरुङले आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन पर्याप्त कानून निर्माण गरिएपनि कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छन्, कानून, नीतिगत निर्णय पनि भएका छन्, तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नै अबको बाटो हो ।”
कमजोर मानवअधिकार भएका खाडी मुलुकका युवा पठाउने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली युवाको न्यूनतम् आधार पूरा गर्न सक्ने उपयुक्त श्रम बजारको खोजी हुनुपर्छ, अबको हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
सरकारका पूर्वसचिव एवं वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्या अध्ययन गरी सुझाव दिन गठीत कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले ग्रामीण भेगका युवा नै अत्यधिक मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारका मुद्दालाई स्थानीयकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आम नागरिकको सरोकारका विषय स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आप्रवासन क्षेत्रका विशेषज्ञको सहयोगमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिनुपर्नेमा बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानूनका जानकार सोम लुइँटेलले आप्रवासनलाई श्रम आप्रवासनका रुपमा मात्र नहेरी आप्रवासनका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी आप्रवासन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका पालिकाले कानून निर्माण गर्ने, सीमित न्याय सम्पादनको अधिकार र कार्यपालिकाका भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीका आयामलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्डलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा विभिन्न संरचना स्थापना गर्दै सङ्घले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लिङ्गका आधारमा कुनै विभेद नगर्ने व्यवस्था गरेपनि घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाइनु न्याय सङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
रोजगारीका क्रममा महिलामाथि हुने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विभेद अन्त्यको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले महिलाको पहुँच विस्तार र अधिकार स्थापित गराउन सरकारी संयन्त्रलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कार्यक्रम निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले आप्रवासी कामदारका हकहित तथा सेवा सुविधाका विषयमा बोर्डले थप सक्रियतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
