नेपाल सरकारको लामो प्रयासपछि मलेसिया जाने कामदारको लागि लाग्दै आएको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट तोडिएको छ । लामो समयदेखि बिचौलियाको चलखेलमा रहेको मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण संस्था पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्डसँगै मलेसियाको रोजगारीका लागि गरिँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित संस्थाको एकाधिकार तोडिने भएको हो । अब मलेसिया जान पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसिया सरकारले शुक्रबार साँझ मापदण्ड पठाउँदै स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सरकारी अस्पताललगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य केन्द्रले गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ३९ स्वास्थ्य संस्थाले मात्र बायोमेट्रिकका नाममा चर्को सेवा शुल्क लिएर कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका थिए । अब बायोमेट्रिक मात्र होईन भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाका नाममा कामदारको अतिरिक्त शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने छ ।
नेपालको अनुरोधमा मलेसियाले मापदण्ड पठाउँदा नै सरकारीसहित अन्य मापदण्ड पुगेका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिने जनाएको छ । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपकरण र स्तरीय मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्न नेपालसँग अनुरोध गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ । श्रम सम्झौतालगत्तै दुवै देशका प्राविधिक समुहको बैठकले गरेको समझदारीअनुसार मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएको हो । मन्त्रालयले उक्त मापदण्डका सम्बन्धमा आइतबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परिक्षणको लागि केही दिनभित्रै सूचिकृत संस्थालाई मापदण्ड अनुसार दर्ता हुन सार्वजनिक अपिल गर्ने जनाएको छ । यससँगै सिन्डिकेट अन्त्यको सुनिश्चितता, अब मापदण्ड पुरा गर्ने सरकारी देखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि काम गर्न पाउने भएका छन । वैदेशिक रोजगारीका कतिपय सेवा प्रदेश स्तरबाटै दिन सुरु गरिएकोमा देशैभरका मापदण्ड पुरा गरेका सरकारी तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट सहजै परिक्षण गर्न सकिने हुँदा मलेसिया जाने युवा लाभान्वित हुने भएका छन् । नेपाल र मलेसियाको प्राविधिक समितिको बैठकबाट कामदार लैजाने विषयमा हस्ताक्षर हुने छ ।
महाथिरको सरकार आएसँगै मलेसियाले पछिल्लो समय त्यहाँको आप्रवासन निती परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशी श्रमिक माथिको अतिरिक्त भार र प्रणाली सुधार गर्ने कुरा मानव सांसधन मन्त्री एवम् कुलासेगरनले बताउँदै आएका छन् । मलेसियाले बंगलादेशबाट ल्याउँदै आएको श्रमिक पनि बन्द गरिसकेको छ । साथै पछिल्लो समय अन्य देशबाट समेत कम मात्रमा विदेशी श्रमिक मलेसिया गएका छन् । श्रम मन्त्री गोर्कण बिष्टले स्वास्थ्य परिक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट तोडिएसँगै मलेसिया रोजगारीमा महत्वपूर्ण ‘ब्रेक थु्र’ भएको बताएका छन् । देशभित्र हुने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने र कुनै पनि सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने अडान मन्त्रालयले राख्दै आएको थियो । मलेसियाले मापदण्डसँगै मलेसियाका लागि कलिङ भिसा लगाए र वार्षिक औषत करिब १ लाख २५ हजार कामदार लैजाने विषयमा मलेसिया तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । हाल मलेसियामा ५ लाख नेपाली युवा कार्यरत छन् । बिचौलियाका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड ढिला भएकाले तत्काल मलेसियाको रोजगारी खुल्न नसकेको मन्त्रालयले जनाउँदै आएपनि केही भित्र नेपाली कामदार मलेसिया जाने बताइएको छ । यसबीचमा विभिन्न समूहले उच्च तहका नेताहरुलाई भेटेर मलेसियाका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रीलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए ।
