काठमाडौँ । ‘उत्पादन र उत्पादकत्वको विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार’ भन्ने नाराका साथ पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलन सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ । सोही सम्मेलनबाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमे शुभारम्भसमेत भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्र नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको छ ।
समारोहमा विभिन्न १० वटा रोजगारदाता निकायसँग सम्झौता गरिएको छ । राष्ट्रिय सिप विकास प्रतिष्ठानसँग कम्प्युटर एशोसिएशन महासंघ, (क्यान), होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिक प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेसन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्नेछ भने प्रतिष्ठानबाट तालिम लिएको जनशक्तिलाई ती संस्थाले रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झादारी भएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा २० लाख श्रमशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यस्तै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । होटल व्यवसायीहरूले तत्कालै एक लाख जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्ने जनाएका छन् ।
उनीहरूसँग सम्झौता गरेको सरकारले आगामी दिनमा थप संघ संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्ने र प्रतिष्ठानले सोही आधारमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जनाएको हो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक/विकास सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडाले बुढ्यौली जनसंख्या भएको अवस्थामा देश पुग्ने खतरा रहेको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई तत्काल नेपालमा ल्याएर रोजगारी दिन नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘एकै वर्षमा २० लाखभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यो हामी तत्काल गर्न सक्दैनौँ तर, आगामी एक दशकपछि कोही पनि विदेश नजानेगरी काम गर्न सक्छौँ,’ खतिवडाले भने ।
कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत बहादुर सिम्खडाले श्रमिकलाई मासिक १७ हजार ३०० न्यूनतम तलब दिएर श्रमको अवमूल्यन गरिएको बताए । ‘आज १७ हजार ३०० रूपैयाँले नेपाली श्रमिकहरूलाई खान पुग्छ ? पाँच वर्षभित्र नेपालका उद्योगपतिहरू मिलेनियरबाट बिलेनियर भए तर, श्रमिकहरू १७ हजार ३०० मा कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सिम्खडाले भने । पुँजीपति तथा रोजगारदाताको घरमा पालेको कुकुरले पनि १७ हजार ३०० भन्दा बढीको खाना खाने तर श्रमिकको जीवनको भाउ नै नभएको उनको भनाइ छ । रोजगारदाताहरू राज्यले नै १७ हजार ३०० रूपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै पन्छिने गरेको उनले प्रस्ट पारे । सामाजिक सुरक्षा पूर्ण कार्यान्वयन, तलब भत्ताको वृद्धि, श्रम ऐनभित्र भएका मजदुर विरोधी दफाहरू संशोधन तथा खारेजी, होटेल क्षेत्रको सर्भिस चार्ज र बैंक वित्तीय क्षेत्र भएको ‘कू’ को विरुद्धमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनकर्मीहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको सिम्खडाले बताए । उनले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने फैसलाले श्रमिक मारमा परिरहेको बताए । २०६५ सालमा होटल क्षेत्रमा सर्भिस चार्ज लगाउनु ठिक भन्ने अदालतले आजको दिनमा आएर सर्भिस चार्ज ठिक छैन भन्ने फैसला गरेको बताउँदै उनले आपत्ति जनाए । सर्वोच्च अदालतको दुई वटा विरोधाभास निर्णयले लाखौँ रोजगारीमा रहेका श्रमिक विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंक वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई या त श्रम ऐन हुनुपर्छ, या त निजामती ऐन हुनुपर्छ । अब उनीहरूले ट्रेड ऐन कहाँबाट खोज्ने ?’ सिम्खडाले प्रश्न गरे । अहिले नेपालको श्रम बजार अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनले यस्तै रहेको खण्डमा कुनै दिन श्रमिक नपाएर उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिले उत्पादकत्व नै न्यून मात्रामा भइरहेकाले श्रमिकको सेवा सुविधासमेत सोही आधारमा तोकिएको बताए । ‘ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको बिचमा केही वर्षदेखि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । तथापि अहिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक धेरै नै कम भयो भन्ने कुरा आयो । यसमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा कम छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘जति धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरू खुले, त्यही आधारमा आधारभूत जीवन निर्वाह गर्ने खालको वातावरण बन्न सक्छ ।’ सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै भएकाले देशमा उद्योग व्यवसाय बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । ‘जब निजी क्षेत्रले निर्धक्कका साथ काम गर्न सक्छ, उद्यामशीलता बढाउन सक्छ, तबमात्र रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैको रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधारहरू बनाउने, राजस्व धेरैभन्दा धेरै बढाउने, धेरैभन्दा धेरै श्रमिकलाई राम्रोसँग तलब दिने हिसाबको एउटै खाले एजेण्डा हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको पुँजीबजार चलायमान नहुँदासम्म नेपालको श्रम शक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने बताए । उद्योगमा लगानी गर्न कठिन र जोखिम भएको भन्दै हिजोका दिनमा नेपालको ब्रान्डको रूपमा स्थापित पस्मिना, गार्मेन्ट, गलैँचा लगायतका उद्योगहरू बन्द भएको उनले बताए । छिमेकी मुलुकले लगानी गरेका जुट मिललगायतका संस्थाहरू धराशायी हुनुको कारण खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री मण्डारीले उद्योग र उद्यमशीलताका बारेमा सरकारले गरेको नीतिगत सुधारले आशा जगाएको बताए । उनले रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने तथा उद्यम र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने प्रस्ट पारे । बेरोजगारीका कारण युवामा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी सरकारले गरेको नीतिगत सुधारलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकले थप रोजगारी सिर्जना हुने बताए । आन्तरिक श्रम बजारमा मर्यादित रोजगारी सिर्जनाका लागि यो एउटा यात्रा भएको उनले प्रस्ट पारे । मुलुकमा छाएको निराशा रोजगारीसँग जोडिएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु परेको बताए । अगामी १० वर्षभित्र उद्यमशीलता बढाउँदै सरकारले श्रमशक्तिको न्यायोचित हिसाबले मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८२/०८३ देखि २०९१/०९२) मा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विस्तारमार्फत थप रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । यसका लागि उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन, साना तथा मझौला उद्योग प्रतिष्ठानका लागि प्रभावकारी आर्थिक र मौद्रिक वातावरण बनाइने उनले प्रस्ट पारे ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गरिने दाबी गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा कम तलब हुँदाहुँदै सरकारी रोजगारीलाई मात्रै रोजगारी मानिरहेको चर्चा गरे । पेन्सन सुनिश्चित हुनु नै त्यसको मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्थापना गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मानिसले जागिरमात्रै खोज्ने गरेको बताए । राज्यको तर्फबाट सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । वर्षमा चार–साढे चार लाख मानिस श्रम बजारमा आउने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी क्षेत्रमा सीमितमात्रै जागिरका अवसर हुने गरेको प्रस्ट पारे । जागिरको पछि नलागी उद्यमशीलतामा जोड दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्यमशीलता नै रहेको जिकिर गरे । त्यसका लागि निजी क्षेत्र प्रमुख रहने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरूले २० लाख श्रमिक आवश्यक रहेको बताइरहेको तर अर्कोतिर श्रमिकहरू श्रम नपाएको भनेर बाहिरिने क्रम नरोकिएको ओलीले प्रस्ट पारे । ‘त्यसको कारण काम गरेर जीविका चल्दैन । काम गरेर जीविका चल्ने पैसा पाइँदैन भने कसरी काम गर्ने ? उसको परिवार पालेर पनि बचतको अवस्थामा पुग्नुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो हुँदैन,’ ओलीले भने । नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउने क्रममा विभिन्न खालका समस्या रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे । रोजगार प्रवर्द्धन दशकमा ठोस पाइला अघि बढाइएकाले सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए ।
