काठमाडौँ, ११ मंसिर । आप्रवासी घरेलु कामदारको अधिकार स्थापित गराउन आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । महिला कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) र पौरखी नेपालले संयुक्त रूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताले घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि नेपालले पनि सो अभिसन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
घरेलु कामदारको जीवन सुरक्षित बनाउने नाममा सरकारले छिटोछिटो कानून परिवर्तन गर्दा उनीहरू झन् समस्यामा परको भन्दै सरोकारवालाले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरेर घरेलु कामदारको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताए । घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटोबाट जाने र झन् ठूलो समस्यामा पर्ने सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दैै सहभागीले घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले पछिल्लो समय घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने महिलाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि अस्मिता सापकोटाले महिला घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि विशेष कानून ल्याउन सुझाव दिँदै काम गर्ने समय निश्चित नहुँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले आप्रवासी कामदारका अधिकारका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले घरेलु कामदारका रूपमा जाने व्यक्ति दक्ष नहुँदा दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै सीप सिकेरमात्र कामदार पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीले घरेलु कामदारसम्म दूतावासको पहुँच नभएको, गन्तव्य मुलुकको श्रम कानूनले घरेलु कामदारलाई नसमेटेको लगायत कारणबाट नेपाली घरेलु कामदार विदेशी भूमिमा असुरक्षित भएको बताएका थिए ।
सो अवसरमा कान्तिपुर दैनिकको पत्रकार होम कार्कीले ‘बदलिरहने घरेलु कामदार नीति’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकमा भइरहेको घरेलु कामदारसम्बन्धी नीतिका कारण उनीहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
के हो आइएलओ अभिसन्धि १८९
सन् २०११ को जुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सम्मेलनले घरेलु कामदारसम्बन्धी अभिसन्धि १८९ र घरेलु कामदारसम्बन्धी सिफारिश २०१ जारी गरेको थियो । यसलाई नै घरेलु कामदारका अधिकारसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आधारका रूपमा लिइएको छ । सो अभिसन्धिले घरेलु कामदारको आधारभूत अधिकार र मर्यादित कामको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
आइएलओले गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले पनि विश्वमा करिब ६७ करोड घरेलु कामदार रहेका छन् । कुल घरेलु कामदारको ८० प्रतिशत महिला घरेलु कामदार रहेका छन् । अहिले पनि घरेलु कामदार मानवअधिकारबाट वञ्चित रहेको आइएलओले जनाएको छ । करिब २५ महिलामा एकजना घरेलु कामदार रहेको आइएलओको अध्ययनले देखाएको छ । घरेलु कामदारको अधिकारका लागि भइरहेको लामो सङ्घर्षमा आइएलओ अभिसन्धि १८९ लाई कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । सो अभिसन्धिको अनुमोदनसँगै लैङ्गिक समानता, महिलालाई समान अधिकार प्राप्त गर्ने ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक सृष्टि कोलाक्षपतिले जनाएको छ । सो अभिसन्धिले कामदार सङ्गठित हुन पाउने, बाध्यकारी श्रम तथा बालश्रम अन्त्य, सामूहिक सौदाबाजी, कुनै प्रकारको शोषण र हिंसाको अन्त्य, मर्यादित काम, कामको समय, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, वार्षिक बिदा पाउने सुनिश्चित गरेको छ ।
नदेखिने काम, लिङ्गका आधारमा महिलामाथि गरिने विभेद, घरेलु कामदारको बाहिर हिँड्डुलमा प्रतिबन्ध, राष्ट्रियता, ज्याला लगायतमा हुने विभेद, सरकार, जनता तथा समाजले गर्ने व्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार, शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक शोषण, काम गर्ने समयको सुनिश्चितता नहुनु, लामो समयसम्म काम गर्नपर्नेलगायत अवस्थाका कारण घरेलु कामदारमाथि चुनौती थपिएको ओरेक नेपालले जनाएको छ । अहिलेसम्म कूल २९ मुलुकले सो अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । एशियाली मुलुकमा फिलिपिन्सले मात्र सो अभिसन्धि अनुमोदन गरेको छ । नेपालले लामो समयदेखि उक्त अभिसन्धिलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
