भाषा आयोगका सदस्य डा अमर गिरीले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि विभिन्न भाषाको पहिचान गरी सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउनुभएको छ ।
भाषा आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने थारु भाषाका भौगोलिक भेदसम्बन्धी अध्ययनका लागि आज घोराहीमा गरिएको अन्तक्र्रियामा उहाँले सिफारिस गरिएको विषयलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँदै भाषाप्रतिको सम्मानमा ध्यान दिन सचेत गराउनुभएको हो । उहाँले आयोग स्थापनापछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा थारु डगौरा र अवधि भाषालाई सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
भाषाले हरेक जातजातिको मौलिकता बोकेको हुँदा उसको पहिचानसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “भाषा कुनै पनि जातजातिको पहिचान हो । भाषा सम्बन्धित जातिले नै जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ तर, यहाँ हामी हाम्रो आफ्नो भाषा नै बोल्दैनौँ । यसले संस्कृति संरक्षणमा पनि चुनौती देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हरेक चिजको बजारीकरण भइरहेको छ । मौलिकता हराएको छ । यसको संरक्षण गर्न सम्बन्धित समुदाय जाग्नुपर्छ ।” उहाँले भाषाको मानकीकरणमा समस्या सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने भाषाको भेदबारे पनि अध्ययन हुन नसक्दा यसको असरका बारेमा समीक्षा आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
“लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने थारु भाषाको भेदको अध्ययन भएको छैन । यसका लागि बृहत् अध्ययन हुनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो भाषा संरक्षण विकास र विस्तारका लागि सबै समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यो अभियानमा भाषा आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।” भाषा बोल्ने क्रममा देशभरमा चौथो नम्बरमा पर्ने थारु भाषाको मानकीकरण स्थापित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो एकापसमा भाषिक समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले भाषा संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । सानै उमेरका बालबालिकामा मातृ भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा स्वाभाविक प्रभाव परिरहेको हुँदा मातृ भाषामाथि हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषा संरक्षणमा निकै चुनौती थपिएको छ । सानै उमेरका बालबालिकामा मातृ भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा स्वाभाविक प्रभाव परिरहेको छ । मातृ भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर अरु भाषालाई सिकाउनु जरुरी छ ।” घोराही उपमहानगरले थारु भाषाप्रति गरेको सम्मानलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले थारु भाषा संरक्षणका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारु भाषाको बृहत् शब्दकोष बनाउन अपिल गर्नुभयो । भाषा आयोगले गरिरहेको काममा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषा आयोगलाई अधिकार पनि दिएर काम गर्न दिनुपर्छ ।” उहाँले आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन थारु समुदायलाई सुझाव दिनुभयो ।
थारु भाषाको भेदको आधार तय समूहका सदस्य अशोक थारुले सरकारी कामकाजी भाषामा थारु भाषालाई दोस्रो दर्जामा राखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका घोराही उपमहानगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाले मात्रै गरेका छन् ।”
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योञ्जन तामाङले भाषा आयोगको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । मातृ भाषामा अध्ययन, मातृ भाषा संरक्षण र विकास तथा अनुसन्धान अध्ययन र विकास गर्ने काम भाषा आयोगले गर्दै आएको बताउँदै उहाँले लुम्बिनीमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान बनाउन सकेमा भाषा आयोगले गरेका काम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अवगत गराउनुभयो ।
