काठमाडौँ, २० मङ्सिर : सरोकारवाला निकाय र सङ्घीय संसद्ले सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने नागरिकको सङ्ख्या न्यून भएकामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकको तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी हुन नसक्नु आयोगका लागि चुनौती भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिक आफैँले सूचना नमागेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सम्भव नभएकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन चुनौती भएको बताउनुभएको हो ।
‘सूचनामा नागरिकको पहँुचका लागि आयोगले खेलेको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’का सम्बन्धमा आयोगसँगको छलफलमा समिति सदस्यहरुले नागरिकको घरघरमा सूचनाको हक पुग्ने किसिमको संयन्त्र विकास गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक निकाय आफैँ खुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुँदै सुशासन कायम गर्न सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
समिति सदस्य डा तोसिमा कार्कीले सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुुसूचित गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाबारे सहज रुपमा जानकारी गराउनुपर्र्ने बताउनुभयो । “आयोग नागरिकसम्म पुगेको छ त ? देशभरका स्थानीय तहका नागरिकलाई सूचनाको हक प्रयोग गर्र्ने तालिम दिनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्का सदस्य ईश्वरी घर्तीले सबै नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्ने र उनीहरुलाई सूचनाको पहुँचमा पु¥याउनतर्फ जोड दिनुभयो ।
समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकले आधिकारिक निकायबाट समयमा सूचना नपाउँदा भ्रामक सूचनाको बिगबिगी बढेकोतर्फ सचेत गराउनुभयो । “सहरमा भ्रामक सूचना तथा समाचार भाइरल भइरहेको छ । अर्कातर्फ दुरदराजका नागरिकले सूचना नै नपाएको अवस्था छ”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो ।
विशेषगरी महिला तथा पिछडिएका वर्गमा सूचनाको हक पुग्न नसकेको प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङको भनाइ थियो । उहाँले पर्याप्त बजेट अभावले आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न बाधा पुगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न समितिसँग माग गर्नुभयो । सूचनाको वर्गीकरण हुन नसकेको, सूचनाको हकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न नसकिएको र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पाउन नसकेकोतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आयोगले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित परीक्षामा परीक्षार्थीले प्राप्ताङ्क हेर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसका लागि सूचना आयोगले आदेशसमेत दिइसकेको छ । हालसम्म आयोगमा १० हजार पाँच ९३ पुनरावेदन परेको छ । आयोगका अनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १० हजार दुई सय ७४ पुनरावेदन उपर फैसला गरी सूचना उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, स्थानीय तहबाट ७२ प्रतिशत पुनरावेदन प्राप्त भएको छ ।
आयोगले हालसम्म सार्वजनिक निकायका ४४ प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा १७ जनालाई कारबाही गरेको छ । ‘क’ वर्गको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारदेखि क्याम्पस प्रमुख र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा परेका छन् ।
यस्तै सूचनादाताका संरक्षणसम्बन्धी तीन वटा उजुरीमा आदेश भइसेकेको आयोगले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
