काठमाडौँ, २० फागुनः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लुजी)को ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले यो संशोधन विधेयक संसद्मा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव, सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि र ऐनमा भएको बाधा अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन अनिवार्य भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । अछाममा १३ वर्षकी बालिकामाथि जबरजस्तीकरणीबाट २९ हप्ताको गर्भलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएको २८ हप्तासम्म गर्भ अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको कारण ती बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएको बारेमा उपस्थित प्रतिनिधिले जानकारी दिनुका साथै गर्भपतन सेवालाई निरअपराधीकरण गर्न विशेष पहलको अनुरोध गरेका थिए ।
