नेकपाको फैसलामा पुनरावलोकन अनुमति नहुने

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले आज पहिलाकै फैसला सही भएको ठहर गर्दै नेकपा विवादको मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको पार्टीको भएको र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानूनीरूपमा अलग–अलग पार्टी भएको भनी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न यही फागुन १७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सर्वोच्च अदालतमा पुगी पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । पुनरावलोकन निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्च अदालतको यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावलोकन हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधानअनुसार इन्साफ दिलाइपाऊँ भनिएको थियो । उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पहिलाको फैसला सही भएको ठहर गर्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।