काठमाडौँ । अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन त्यतिबेलै बनेको हो । तालुखवाला मन्त्रालयको मन्त्रीका हैसियतमा त्यो ऐन बनाउन म संलग्न थिएँ । त्यो बेला जिफन्टको अध्यक्ष रहनुभएका विष्णु रिमाल अहिले मसँग यही मञ्चमा हुनुहुन्छ । उहाँ पनि यो ऐन बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । ऐन बन्नुभन्दा अघि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै आधिकारिक निकायसमेत थिएन । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड त्यसपछि बने ।
वैदेशिक रोजगार र आप्रबासी श्रमिकका मुद्दामा धेरै आयाम छन् । धेरै सरोकारका पक्ष छन् । धेरै विषय समेटिएका छन् । तर, तीनवटा कुरा आधारभूत रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाइ लाग्छ । पहिलो, नेपाली युवालाई/श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्याउने । दोस्रो, उनीहरूको आर्थिक आय र श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा उचित ज्याला भुक्तानी गर्ने । तेस्रो, नेपाल फर्किसकेपछि पुन:स्थापना गर्ने वा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने । कामदारलाई जसरी भएपनि विदेश पठाउने भन्ने मात्र हामीले सोच्न थाल्यौं । तर, उनीहरूले पठाएको रकमलाई उचित ठाउँमा उपयोग गर्ने कुरालाई बिर्सियौं । त्यस्तै, नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्न हामी चुक्यौं । यो पाटोलाई सधैं उपेक्षा गरियो । नेपालमै मर्यादापूर्वक जीवन बाँच्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
