गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतासँगै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रेदशसभाको आजदेखि सुरु भएको नवाँै अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेश सरकार जनताले सङ्घीयताको महसुस गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत सङ्घले कतिपय कानून नबनाइदिएका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजामती ऐन नआउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकास हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणानुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन प्रदेश सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद, बेपत्ता र अपाङ्गता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिसमेत जारी गरिएको छ ।”
कोभिड–१९ का कारण निधन भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हकमा मासिक रु पाँच हजारका दरले राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरी उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले मानव सेवा आश्रममा आश्रित प्रतिव्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मासिक रु तीन हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासको सम्भाव्यता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारका लागि नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अस्तित्वमा आएका प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तरप्रदेश सद्भावना भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भ्रमणले प्रदेशबीच आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहकार्यका सम्भावनालाई बढाएको बताउनुभयो ।
चालु अधिवेशनमा विभिन्न महत्वपूर्ण ऐन ल्याउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाटसमेत महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समितिले विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको चचौ गर्दै उहाँले काहुँखोलादेखि विमानस्थल पुग्ने भलपानी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको र विजयपुर खोलाको कटान रोक्नका लागि सङ्घ सरकारले काम थालिसकेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको ‘एक घर, एक धारा’, उज्यालो प्रदेश, वातावरणमैत्री कृषि नमूना गाउँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता विभिन्न विकास निर्माण योजनाको बजेट कटौती गर्दा समृद्धिको आधारले गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि जनताको आशा र विश्वास जगाउन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै निर्माण भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा उहाँको जोड थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुवानले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जसपाका नेता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि साझा सङ्कल्प बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पियारी थापाले सरकारले बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढेको बेथितिको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । त्यसअघि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
