नेपालमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरुले राष्ट्रिय रूप धारण गर्न नसकेको औँल्याइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुपूर्व र पश्चात् गरी बनेका १३ संवैधानिक आयोगका संरचना र कामका बारेमा सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।
नीति फाउन्डेशनद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित ‘अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्कलन’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालका संवैधानिक आयोगहरु पूर्णतः राष्ट्रिय आयोग बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो संवैधानिक आयोगको कार्यालय कर्णालीमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“स्थानीय तहका कुरा छौडौँ, प्रदेशमै धैरै संवैधानिक आयोगका प्रादेशिक त के सम्पर्क कार्यालय पनि छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती आयोगलाई कसरी राष्ट्रिय आयोगका रूपमा मान्न सकिन्छ ?” सबै आयोगका कार्यालय काठमाडौँमा सीमित रहेको नागरिक अगुवा ढकालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सबै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको सम्बोधन गर्ने संवैधानिक आयोग बनिरहँदा समाजमा अत्यन्तै हेपिएको, अपहेलित र पहुँचविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बोधन गर्ने अपाङ्ग आयोग नबनेको गुनासो गर्नुभयो । राज्यको यस प्रकारको नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झनै कमजोर बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकद्वय अञ्जली बिसी र जेनिसा नेपालीले सबैको हितका लागि आयोग बनिरहँदा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक रहेको बताउनुभयो । समाजकै गलत बुझाइ र हेराइले धैरै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरु खुलेर बाहिर आउन नसक्दा आफूहरुलाई सङ्गठित भएर काम गर्न गाह्रो भएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा विपिन अधिकारीले संवैधानिक आयोगहरु राष्ट्रिय आयोग बन्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीयमा पनि रिपोर्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संविधानले सृजना गरेका आयोगहरुको कसले नियन्त्रण गर्ने ?”, प्राडा अधिकारीले भन्नुभयो, “यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार चाहिन्छन् या चाहिँदैनन् ?” आयोगको अनुभूति स्थानीय नागरिकहरुले गर्न पाएका छन् वा छैनन् र तीनवटै तहमा आयोगको प्रभावकारिता के भन्नेबारे नीति पत्र तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले यसअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सामान्यतया सःशर्त र समानीकरण अनुदान कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले संवैधानिक आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई पेस गर्ने प्रतिवेदनका विषयमा प्रदेशसभा वा विषयगत समितिमा छलफल गर्ने अभ्यास नभएको तथा सबै आयोगहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका थिए ।
