लमजुङ, २८ पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन कायम गर्न तथा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अध्यादेश अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–२ घनपोखरास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको ५८औँ वार्षिक साधरणसभा तथा अभिभावक दिवस कार्यत्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले जनताका आवश्यकता पूरा गर्न, विकासको गति बढाउन, समग्रमा अर्थतन्त्र सुधार्न अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले पुँजीगत खर्च बढाएर, व्यापार बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा गरिबी अन्त्य गर्नु यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो भन्नुभयो ।
संसद्बाट विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आउन वर्षौवर्ष लाग्ने भएकाले मुलुकको तत्कालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । द्रुत मार्गबाट विधेयक सदनमा पेस गर्दा पनि दुर्ई तीन वर्ष लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनुभयो ।
“मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यतिबेला सुशासनसँग जोडिएका १३ कानुन, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थसँग जोडिएका १४ कानुन, वन र शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका तीन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन लागेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो–“यो अध्यादेश जारी गरेर अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या हटाउन, प्रशासनको क्षेत्र, सुशासन क्षेत्रमा भएको सबै समस्या समाधान हुने तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ ।”
मन्त्री गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कुनै कारणले दुवै निलम्बन वा पद खारेज भएको खण्डमा कार्यपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छानेर काम गर्न सक्ने अध्यादेश आउन लागेको बताउनुभयो । अर्को निर्वाचन नभएसम्म छानेकाले नै काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले विद्यालयमा दरबन्दी बनाउँदा हरेक विद्यालयमा एउटा खेलकुद शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षा पढाउने शिक्षक र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा पनि बसको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित बनाए सरकारले लगानी गरेको खर्च उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
