पाटन (ललितपुर), २८ माघः सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्ति विषयक’ अन्तरक्रियामा विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित, कानुन व्यवसायीलगायतले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडितलाई न्याय, परिपूरण र पीडकलाई दण्ड दिने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भई न्यायिक निरुपणको बाटो खुल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार शाखा प्रमुख प्रदीप वाग्लेले सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको आवश्यकता र समस्याअनुसार फरकफरक हुनसक्ने बताउनुभयो । “सबै पीडितले परिपूरण पाउनुपर्छ, पीडितको अवस्थाको आधारमा पाउनुपर्ने विशेष परिपूरणलाई अझै जोड दिनुपर्छ, द्वन्द्वको दिगो व्यवस्थापनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडीले विसं २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागमध्ये दुई तिहाइ माग आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको बताउँदै विसं २०६३ को शान्ति सम्झौतामा पनि यी कुराहरु उल्लेख भएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारअनुुसार ७८ प्रतिशत उजुरीका निर्णय गरेर रु ३२ करोड क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको र सिफारिसका आधारमा सरकारले रु सात करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी आयोगकै अर्का आयुक्त डा सूर्य ढुङ्गेलले सामूहिक प्रयासबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण प्रक्रिया सम्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय विश्वका लागि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै न्यायिक निरुपणका सन्दर्भमा राज्यका लागि एउटामात्रै व्यक्तिले चाहँदा पनि धेरै काम गर्नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगका कर्मचारी तहबाट नियमावली र कार्यविधि बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पदाधिकारी आएपछि समयबद्ध रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था रहेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक निरुपणमा पीडितको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिइनुपर्ने, आर्थिक सामाजिक अधिकारका विषयलाई ध्यान दिएर परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का द्वन्द्व पीडित धर्मराज न्यौपानेले पीडितले न्याय नपाएको अवस्था रहिरहेसम्म दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
