लमजुङ | ३१ भदौ : गत बुधबार आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । विपद् पीडितको घरदैलोमा पुगेर राहत वितरण गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका चारजनाका परिवार र विपद्को कारण घर क्षति भएका १२ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको प्रजिअ झङ्कनाथ ढकालले बताउनुभयो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी पहिरोमा परी मृतकका परिवारलाई जनही एक लाख र मस्र्याङ्दी गाउँपलिकाबाट जनही रु ५० हजार प्रदान गरिएको हो । यसैगरी बाढी पहिरोले घर बगाएका पीडित परिवारलाई प्रतिघर ५० हजार र आंशिक क्षति भएकालाई रु २५ हजार प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ ।
राहत वितरणसँगै अवरुद्ध लमजुङ–मनाङ सडक खुलाउन डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीबाट प्रयास तीव्र पारिएको छ । प्रजिअ ढकालका अनुसार बेशीशहरको खरखरे, खुदी र भुलभुलेतर्फका पहिरो हटाइसकिएको छ । हाल बेशीशहरदेखि मस्र्याङ्दी–७, ङादीसम्म सडक सञ्चालन भएको छ ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–६ बाहुनडाँडाका पहिरोबाट प्रभावित २६ परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–६ का जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा न्यादी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिपरिवार ३० किलोका दरले चामल, चार किलोका दरले दाल, एक लिटरका दरले तेल र एक किलोका दरले नून वितरण गरिएको छ । यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लमजुङ शाखाबाट शनिबार बाहुनडाँडा, रामबजार, अर्खलेबेशीलगायतका स्थानका प्रभावित १८ परिवारलाई त्रिपाल, कम्मल, भाँडाकँुडाको सेटसहितको गैरखाद्य सामग्रीको राहतस्वरुप वितरण गरिएको छ । प्रकोप व्यवस्थापन समितिले बहुक्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा र क्षेत्रगतरूपमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि सम्बद्ध निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । विवरण प्राप्त हुनासाथ शीघ्र पुनः लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ ।
सरकारले सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न चाहेको छ । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजलेसमेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला र कार्गो जहाजसमेत अवतरण गर्न समस्या भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा निजगढलाई अगाडि सारिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका विषयमा भारत सरकारसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । हालको मूल्यमा सो विमानस्थलको लागत १२१ विलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको विमानस्थलको जग्गा खाली गर्न मात्र दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीका लागि छिट्टै आशयपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो दूरीसम्म चल्ने ठूला जहाजबाट संसारको जुनसुकै कुनासम्म सिधा सम्पर्क हुने गरी हवाई सेवा विस्तार गर्न सकिने, देशको समग्र आर्थिक वृद्धिसँगै बढ्न जाने आयात तथा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कार्गो परिवहनका लागि सुविधा प्रदान गर्न सकिने र हाल सङ्घीय शासन प्रणाली तथा विकेन्द्रीकरणको दृष्टिलेसमेत उपयुक्त भएकाले सो विमानस्थल अत्यावश्यक भएको सरकारको बुझाइ छ ।
