काठमाडौँ, २३ फागुनः युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासका पहल गरेपछि खेल क्षेत्र तथा खेलाडीको जीवनमा केही सकरात्मक परिणामहरू देखापरेका बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायत निकायले खेल क्षेत्रको विकास गर्न, खेल क्षेत्रमा उज्ज्वल भविष्य देखाउन, खेलको माध्यमबाट मुलुकको पहिचान स्थापित गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका संसद्समक्ष जानकारी गराउनुभयो ।
खेलाडीलाई जीविकोपार्जनमा कठिनाइ हुँदा विदेश पलयान हुने, अन्य पेसा गर्ने अवस्था किन आएको भन्दै सांसदहरूले गर्नुभएको प्श्नको जवाफमा मन्त्री चौधरी भन्नुभयो, “खेल क्षेत्रमा रहेका विविध समस्याका कारण खेलाडी नचाहँदानचाहँदै खेल क्षेत्र छाडेर अन्य पेसा व्यवसाय गर्नुपरेको बाध्यतालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन ।”
स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित खेलाडी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार, जागिरको अवसर र अन्य सुविधा दिने नीति लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“क्यानद्वारा खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरी ग्रेड ‘ए’, ‘बी’ ‘सी’ ‘डी’ र इमर्जिङ खेलाडीमा विभाजन गरी पुरुषको हकमा क्रमशः रु एक लाख, रु ७० हजार, रु ५५ हजार, रु ३५ हजार र रु २५ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने तथा महिलाको हकमा क्रमशः रु ५० हजार, रु ३५ हजार, रु ३० हजार, रु २५ हजार र रु २० हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरुप नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएको बताउँदै उहाँले एसियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता एरिका गुरुङलाई रु १९ लाख ५० हजार सम्मान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पारा ओलम्पिक्स प्रतियोगितामा पहिलोपटक नेपाललाई कास्य पदक दिलाउन सफल पारा खेलाडी पलेशा गोवर्द्धनलाई रु ६५ लाख पुरस्कार प्रदान गरिएको छभने अन्य विजेता तथा खेलसम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई समेत राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ मा भएको पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पुरस्कार प्रदान गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार खेल प्रशिक्षण र पूर्वाधार विकास नेपाल खेलकुद परिषद् (एनएससी) मार्फत खेलाडीहरूलाई आधुनिक प्रशिक्षण दिने प्रयास भइरहेको छ । साथै, खेलमैदान र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्न सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै उहाँले हालै करिब ४० वटा खेल पूर्वाधार स्तरोन्नतिका क्रममा रहेका र केही सम्पन्नसमेत भएका बताउनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले उक्त नीतिमा खेलाडीको हक, सुविधा, भविष्य र खेलकुद विकासका लागि कार्ययोजना समावेश गरिएको भन्दै उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित नयाँ खेलकुद नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले नयाँ खेलकुद नीति कार्यान्वयनमा आएपछि समग्रमा स्वेदेशमै खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “व्यावसायिक खेलकुदको विकासका लागि खेल क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, अवसर सिर्जना गर्ने र क्लब फुटबल तथा लिग संरचना सुधार गर्ने योजना छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
